राज्य सरकार सुदूर अंचल तक प्रदेश के शत-प्रतिशत गरीब परिवारों को पहुंचा रही राशन
आगामी सीजन में धान खरीदी की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी दिए निर्देश
चालू माह के 30 सितम्बर तक कर लिया धान मिलान का कार्य
कस्टम मिलिंग के बाद चावल जमा नहीं कराने वाले राईस मिलों में छापा मारकर किया जाए भौतिक सत्यापन
खाद्य अधिकारियों को हर माह 10 राशन दुकानों का जांच करने दिए निर्देश
रायपुर। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री दयाल दास बघेल आज नवा रायपुर स्थित नवीन विश्राम गृह के सभाकक्ष में विभागीय अधिकारियों की आज दूसरे दिन मैराथन बैठक लेकर विभागीय काम-काज की प्रगति की समीक्षा की। श्री बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार किसानों, गरीबों और जरूरतमंदों के विकास एवं समृद्धि के लिए प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि किसान समृद्ध होंगे तो देश समृद्ध होगा। अतः किसानों को सहूलियत प्रदान करते हुए उनके उपज की एक-एक दाना खरीदना हमारी जिम्मेदारी है। हमें किसानों के हित में संवदेनशीलता के साथ काम करते हुए उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने इस मौके पर चालू माह के 30 सितम्बर तक पिछले साल खरीदी गई धान का मिलान कार्य अनिवार्य रूप करने के निर्देश दिए। उन्होंने खाद्य अधिकारियों और निरीक्षकों को हर माह 10 राशन दुकानों जांच करने तथा गड़बड़ी पाए जाने पर सशक्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
खाद्य मंत्री श्री बघेल ने बैठक में कहा कि किसान हमारे अन्नदाता है। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार अपने किए हुए वायदे के अनुरूप 21 क्विंटल प्रति एकड़ 3100 रूपए के भाव से धान खरीद रही हैं। आगामी खरीफ सीजन में भी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को धान खरीदी के लिए सभी आवश्यक इंतजाम शुरू करने को कहा है। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए बारदाने की व्यवस्था, धान खरीदी केन्द्रों में इंटरनेट कनेक्शन, कम्प्यूटर और नापतौल उपकरणों को दूरूस्त करने के निर्देश दिए हैं।
खाद्य मंत्री श्री बघेल ने बैठक में कहा कि समर्थन मूल्य में धान खरीदी के दौरान किसानों से इस बात की शिकायत नहीं आनी चाहिए कि उनसे अधिक धान नहीं खरीदा जा रह है। इसलिए धान खरीदी केन्द्रों के नापतौल के उपकरणों को दूरूस्त कर लिया जाए। उन्होंने राशनकार्ड के वितरण में आ रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि जिन राशनकार्डों का नवीनीकरण नहीं हुआ है। उन राशनकार्डों को विधिवत सत्यापन की कार्यवाही जल्द पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
खाद्य मंत्री श्री बघेल ने नापतौल विभाग के अधिकारियों से कहा कि प्रदेश के सभी राशन दुकानों का सतत् रूप से निरीक्षण करें और राशन दुकानों में कम खाद्यान्न देने अथवा नापतौल संबंधित शिकायतों का जांच कर तत्काल निराकरण करें। उन्होंने वेयरहाउस कार्पोरेशन के कार्यों की समीक्षा में कहा कि खाद्यान्न गोदामों से जो भंडारण होता है उसकी गुणवत्ता एवं वजन की जिम्मेदारी वेयरहाउस कार्पोरेशन के अधिकारियों की है। भंडारण सामग्री की गुणवत्ता एवं वजन में कमी अथवा किसी भी प्रकार की लापरवाही होती है तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधकों को समयबद्ध भंडारण के निर्देशित किया।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में 22 लाख टन और नागरिक आपूर्ति निगम में 4.5 लाख टन जमा करना शेष है। धान उठाव एवं कस्टम मिलिंग के लिए 32 लाख टन जमा करना शेष है। भण्डार गृह में जो धान शेष है उनका तेजी के साथ उठाव और कस्टम मिलिंग का कार्य किया जा रहा है। जल्द ही कराया जाएगा। मंत्री श्री दयाल दास बघेल ने कस्टम मिलिंग कर एफसीआई और नॉन में जल्द चावल जमा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़े तो राइस मिल में भौतिक सत्यापन का कार्य भी किया जाए।
बैठक में खाद्य विभाग के सचिव श्री बसवराजू एस, खाद्य संचालक श्री जितेन्द्र शुक्ला, मार्कफेड के एमडी श्री रमेश शर्मा, नागरिक आपूर्ति निगम के एमडी श्री के.डी. कुंजाम वेयरहाऊस कार्पोरेशन, नापतौल शाखा, नागरिक आपूर्ति निगम, खाद्य शाखा एवं जिला विपणन अधिकारी उपस्थित थे।
